7th Pay Commision: भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को दो महत्वपूर्ण भत्तों में बहुत बड़ी वृद्धि की गई है जिससे सभी कर्मचारियों को अब अधिक वेतन मिलेगा यह बदलाव खास तौर पर मंगाई भत्ते और कुछ अन्य भत्तों से संबंधित है, जो कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। इस लेख में हम आपको इस बढ़ोतरी से जुड़ी हर जानकारी देंगे, ताकि आप समझ सकें कि इन बदलावों से कर्मचारियों को कैसे लाभ मिलेगा।
7th Pay Commission: में बड़ी वृद्धि
7th Pay Commission के तहत जुलाई 2024 में भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसके परिणामस्वरूप, डियरनेस अलाउंस (DA) अब बेसिक पे का 53% तक पहुंच चुका है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू की गई थी। महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और इस वृद्धि से कर्मचारियों की कुल सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा होगा। महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के बाद, अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद थी, और इसी उम्मीद के साथ सरकार ने सितंबर 2024 में दो अन्य भत्तों में वृद्धि की घोषणा की।
7th Pay Commission में खुशखबरी
7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नर्सिंग अलाउंस में भी वृद्धि की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 17 सितंबर 2024 को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार की गई। इस वृद्धि के तहत, सभी नर्सों को यह भत्ता मिलेगा, चाहे वे डिस्पेंसरी में काम कर रही हों या अस्पतालों में। स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्ञापन के अनुसार, नर्सिंग भत्ते की दर में 25% की वृद्धि की गई है, जो हर बार महंगाई भत्ते के 50% बढ़ने पर स्वतः लागू हो जाएगी। इस निर्णय से नर्सों को उनकी मेहनत के अनुसार बेहतर मुआवजा मिलेगा, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा।
7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों को मिला अतिरिक्त लाभ
7th Pay Commission के इसके साथ ही, सरकार ने क्लोजिंग अलाउंस में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए की गई है जो प्रशासनिक और क्लोजिंग कार्यों से संबंधित जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्लोजिंग अलाउंस की दर में यह वृद्धि सितंबर 2024 में की गई थी और इसका फायदा कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें अपनी सेवा समाप्त करने या कार्यालय के कामों को समेटने के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ता है।
7th Pay Commission के बाद 8वें वेतन आयोग की संभावना
7th Pay Commission के गठन के बाद, कर्मचारियों को बेहतर वेतन और भत्ते दिए गए थे, जो कि नवंबर 2015 से लागू हुए थे। अब, केंद्रीय कर्मचारी यह सवाल उठा रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। हालांकि, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में लोकसभा में इस संबंध में जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार नहीं कर रही है। ऐसे में कर्मचारियों को इसके लिए और कुछ समय का इंतजार करना पड़ सकता है। भारत सरकार हर दस वर्षों के अंतराल पर एक नया वेतन आयोग बनाती है। उसे का एक हिस्सा 7th Pay Commision के तहत कर्मचारियों की सैलरी में यह बड़ी बढ़ोतरी भी है।
कंक्लुजन
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बदलाव राहत देने वाले हैं। महंगाई भत्ते में वृद्धि, नर्सिंग अलाउंस और क्लोजिंग अलाउंस में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में सुधार होगा, जो उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाएगा। हालांकि, 7th Pay Commission के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर फिलहाल कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन वर्तमान भत्तों में वृद्धि से कर्मचारियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी अच्छे फैसले लिए जाएंगे। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और यह उन्हें उनकी मेहनत का उचित इनाम देने की दिशा में एक अहम कदम है।
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